#MarriageStrike Vs #MaritalRape

    Image credit to wonderful artist  @Remicscomics 

     हाल ही में सोशल मीडिया पर ‘मैरिज स्ट्राइक’ याने शादी की हड़ताल हैशटैग ट्रेंड करता हुआ दिखा।  टवीटर पर हजारों में ट्वीट्स किए गए थे। विश्वव्यापी लोकप्रियता व् चर्चा का विषय बना गया। मैरिटल रेप जैसे कानूनों से उत्पन्न रोश विरोध ट्विटर पर साफ दिखाई देने लगा था। हर पुरूष एक स्वर में आवाज बुलंद करते दिखाई दे रहे थे कि अगर वैवाहिक बलात्कार जैसे कानून लाए तो हमारी मजबूरी होगी #MarriageStrike । 

मामला  दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा की जा रही एक याचिका की सुनवाई को लेकर था। जिसमें ‘मैरिटल रेप’ को बलात्कार की श्रेणी रखने की अपील की गई थी। अभी तक मैरिटल रेप को घरेलू हिंसा , 498A  या 377  के तहत ही रखा जा सकता है। गौर ये भी है, इस बार भी अन्य कानूनों की तरह  इस बार भी पुरुषो के ऊपर होने वाले यौन शोषण , घरेलू हिंसा, महिलाओ के द्वारा झूठे मुकदमो के आकड़ो को भी नज़र अंदाज़ किया जा रहा है। ये भी माना जा रहा है कि , यह एक और #LegalExtorsion #LegalTerrorism का भयानक हत्यार बनेगा । इसके आने के बाद अन्य महिला केंद्रित  कानूनों की तरह, पुरुषो और उनके परिवारवालों को जेलों में बगैर किसी जांच के सबूतों के भर दिया जायेगा और विवाहिताएं मोटी फिरौती के साथ डाइवोर्स लेंगी। यह एक तरह से शादी के मायनो पर ही प्रश्न खड़े कर देगा। अगर यह अस्तित्व में आता है, तो वैवाहिक पुरुषो पर धारा 376 व् उनके परिवार वालो को  धारा 376 (2 )(G ) में भी दोषी आसानी से बनाया जा सकेगा। 

ट्विटर पर यह भी कहा जा रहा है:  

" कि अगर किसी के पास हत्यार है तो ऐसे कैसे विश्वास किया जाए कि वह भविष्य में इसका इस्तेमाल नहीं करेगी ? अपने या परिवार जान खतरे में डालने की क्या जरूरत, इसलिए #MarriageStrike एक मज़बूरी है "

ऐसा विरोध और #MarriageStrike ट्रेंडिंग देखकर महिला संघटनों में खलबली मच गई व् उनकी हताशा टवीटर पर देखा जाना आम था। 

वही दूसरी तरह :

 मेन वेलफेयर ट्रस्ट जो एक खुद प्रतिवादी है इस मुक़दमे में उनके अध्यक्ष  श्री अमित लखानी ने लिखा कि फेमिनिस्ट लोग पुरुषो की आवाज को दबाने के लिए ऐसा कर रहे हैं, लेकिन पुरुषों के पास विवाह के लिए मना करने का अधिकार होना चाहिए। 

                                                                                            वही दूसरी तरफ सेव फॅमिली फाउंडेशन  व् मेन वेलफेयर ट्रस्ट के फाउंडर मेम्बर श्री स्वरुप सरकार ने इस हैशटैग से हताष महिलावादी लोगो पर कटाक्ष भरते हुए कहाँ :

" तुझको मिर्ची लगी तो मैं  क्या करू "

आखिर वैवाहिक बलात्कार  का विरोध क्यों ?

पुरुष दषकों से दहेज प्रताड़ना, घरेलु हिँसा व फर्जी यौन शौषण के मुकदमे झेल रहे हैं । ज्यादातर मुकदमों में पुलिस औपचारिक खानापूर्ति करते हुए बगैर जॉच के आरोप पत्र दाखिल कर देती हैं । जिस के चलते सालों पुरुष व उनके परिवारवालो को इस एक तरफ़ा कानूनी जंग में झोंक दिया जाता है। इस आतंकवाद में पुरुष के स्वर्णिम साल व उनका भविष्य तबाह हो जाता है। वकीलों व पुलिस के हाथों उनके घर तक बिक जाते है। ऐसे में एक और एक तरफा कानून केवल और केवल पुरुषो की जिंदगियो को खतरे में डालेगा ।

हिंदुस्तानी सभ्यता में लिव इन या गर्ल बॉय फ्रेंड जैसे रिश्तों का कोई स्थान नहीं रहा है, यहां शादी को एक पवित्र रिश्ते के समान माना जाता है। यहां शादियों में फेरों के साथ कसमें वादे की रीत सदियों पुरानी चली  आ रहीं है। एक तरह से विवाह एक कॉन्ट्रैक्ट के समान है, जिसके गवाह साक्षी दोनों पक्ष के रिश्तेदार व अन्य मेहमान होते हैं। यह अनुबंधित है की पुरुष महिला अपनी शारीरिक यौन इच्छाओं की पूर्ति व् अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए संबंध बनाएंगे। ऐसे में अगर विवाहिता सम्बन्ध बनाने से मना करती है या कानूनी भाषा में कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ती है तो उसे लिखिए रूप से अपने पति को सूचना दे, जिसके चलते कम से कम पति को समय तो मिले डायवोर्स डालने का । इसके बावजूद पुरुष के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी कोर्ट से डाइवोर्स लेना क्योंकि भारत में  डाइवोर्स 5 से 10 से मिलता है । ऐसी स्थिति में पुरुष ना तो दूसरी महिला के साथ सम्बन्ध बना सकता है ना दूसरी शादी कर सकता है क्योकि ऐसा एक वैवाहिक पुरुष करता है तो विवाहिता उसे घरेलु हिंसा जमा खर्चे के मुकदमो में फसा सकती है जबकि वैवाहिक पुरुष ऐसा नहीं  कर सकता क्योकि इस देश में सिर्फ एक तरफ़ा कानूनों का ही चलन है। 

114ए. साक्ष्य अधिनियम- धारा 376 आईपीसी के तहत बलात्कार के लिए अभियोजन पक्ष में, जहां आरोपी द्वारा यौन संभोग साबित होता है और सवाल यह है कि क्या यह महिला की सहमति के बिना था और वह अदालत में कहती है कि उसने सहमति नहीं दी, अदालत मान लेगी कि उसने सहमति नहीं दी थी। इसी कथन के आधार पर पुरुष की जिंदगी का फैसला हो जायेगा।  ऐसे में पति का कोई बचाव नहीं है। 

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14  कहता है कि

    "भारतीय संविधान ने सभी नागरिकों को समानता का अधिकार प्रदान किया है। ... कानून के समक्ष समानता : अनुच्छेद 14 में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता के इलाज या भारत के क्षेत्र के भीतर कानूनों के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा"

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15  कहता है कि

    "(1) राज्य, किसी नागरिक के विरुद्ध के केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा"

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 कहता है कि

 “किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन और वैयक्तिक स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है” 

👉फिर एक और पक्षपाती  कानून बनाकर , पुरुषो के साथ भेद भाव क्यों ? आखिर क्यों  संविधान अनुच्छेद 14 , 15 और  21 का उलंघन किया जा रहा है ? 

👉जब एमिकस क्यूरी ये मानते है #GenderNeutral बनाने का अधिकार केवल संसद के पास है, तो ऐसे में एक तरफ़ा कानून बनाने का अधिकार न्यायलय के पास कैसे आ गया ? 

👉 आखिर क्यों एक एमिकस क्यूरी के होते हुए दुसरे एमिकस क्यूरी रेबेका जॉन की नयोक्ति करी,  जो ख़ुद एक महिलावादी सोचा से प्रेरित है ?

👉आखिर जब भी पुरुषो के हित की बात आती है, तो न्यायाधीश खामोश क्यों हो जाते है ?

 👉 सरकार घोषणा कर दे कि सविधान, पुलिस, कोर्ट सब  केवल महिलाओं के लिए है। पुरुषो का नाम हटा दो सविधान से , आखिर दिखावा क्यों ?

👉 आखिर क्यों कानूनों के दुरुपयोगों के बारे में कोर्ट नहीं सोच सकती ?

 👉 आखिर क्यों हमेशा पहले से ही पुरुषो को  भोगी अपराधी बलात्कारी मान लिया जाता है , महिला को नहीं ?

👉 अगर पति सहभोग करना चाहता और पत्नी नहीं तो वैवाहिक बलात्कार और वही दूसरी तरफ पत्नी करना चाहें और पति मना करे, तो घरेलु हिंसा दहेज़ प्रातांडना। ये दोगुला पन भेद भाव क्यों ?

👉ऐसे कितने मामले है जहां पत्नि गुस्से , बदले या किसी भी छोटे घरेलू कारणों से अपराधिक मामले दर्ज करा देती है, ऐसे में जब पति और उनके परिवार की गिरफ्तारी होंगी। तो उनकी बदनामी और क्रिमिनल धारा के लगे दाग  कैसे साफ होंगे ?

👉 अगर 150 देशो में वैवाहिक बलात्कार के लिए कानून है उनके यहाँ बने #GenderNeutralLaw के बारे में भी बात करो। वहाँ की बनी न्याययिक ढांचे के बारे में भी बात करो। जहाँ 10 साल मुक़दमे नहीं, कुछ पेशियों में निपट जाते है। जहाँ 182 , 340 CrPc जैसे कानूनों से लोग डरते है। 

👉 क्या महिला सहभोग का आनंद नहीं लेती ? लेती है , तो वोह पति पर जबरदस्ती कैसे नहीं कर सकती है ?

ऐसे बहुत से प्रश्न है, जो पुरुषो के मन में कानून व् देश के प्रति हीन भावना को जन्म दे रहे है। 

हर साल 108000 से ज्यादा पुरुष आत्महत्या कर रहे हैं इनके और इनके परिवार वालों की भी सोचो,  मत इनको मौत के मुँह में धकेलो 

अगर नेता पुरुषो से इतनी नफरत करते है, उनके लिए कोई कानून , मंत्रालय , आयोग नहीं बना सकते तो पुरुष इनको वोट क्यों दे ? 

 #NoVote2MaleHaters  #Nota4Men 

  Must listen to Mr Swaroop Sarkar  

#FeminismIsCancer 

https://www.saveindianfamily.in/ ,  http://www.menwelfare.in/ 

https://swarup1972.blogspot.com/

#StopAbuseMen a movement intends to work for Men's welfare and strongly believe in replacing the word Men/Women by Person and Husband/Wife by Spouse in any Government law or policy. #MenToo are Human, they also have Constitutional Right to Live & Liberty with Dignity (#Article21 ) . #Unfairlaw or Policy can not bring Fairness in any Society, it only kills fairness in Justice System and harmony in Society. #SpeakUpMan. Help Line for abused/distressed Men ( SIF - One): +91-8882498498