Priyash Bhargava Blogs

 Index  Kindly check the link of all my blogs  List of Blogs to Expose Venom of Feminism  👉 #SupremeCourtofIndia ने संविधान से लेकर संसद तक को हाईजैक कर लिया है    👉 #Feminist Biggest Business Plan #MaritalRape   👉 दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष श्रीमती स्वाति मालीवाल और झूठे मुकदमों की मार्केटिंग करने का उनका इतिहास  👉 Demand for Impeachment against Justice Chanderchud got viral on social media with hashtag #ImpeachmentAgainstChandrachud  👉 #Sextortion वीडियो चैट द्वारा महिलाओं का जबरन वसूली का धंधा 👉 क्या इस पुरुष के साथ हुए बलात्कार, के लिए भी निर्भया की तरह कानूनों को बदला जाएगा ? 👉 Are you among, 93% child born out off #MaritalRape ?   👉 #MarriageStrike Vs #MaritalRape 👉 #TarunTejpal ( Acquittal by Court is Important or By  hand of  #WomenActivist ) 👉 Is that UN_Women Sexist ? 👉 एक तरफ 2019 में 97613 आत्महत्या करते बेटे और दूसरी तरफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन 👉 क्या महिला आयोग झूठे बयान और आंकड़ों पर खड़ा हुआ है ...

CAW या Women Cell में दहेज या स्त्रीधन की सूची का जवाब कैसे दे ?   हमारे देश में एक चलन सा बन गया है,  वैवाहिक मामलों में जैसे ही कोई मतभेद आता है।  महिलाएं दहेज की झूठी कंप्लेंट करती है और हमारे यहां का कानून , सारी न्याय प्रणाली। इस तरह की बन चुकी है, जो बगैर किसी जांच और सबूतों के शिकायतें दर्ज कर लेती हैं और फिर पुरुषों का शोषण किया जाता है।  जैसे ही कोई शिकायत थाने में आती है, उसे CAW ( सी ए डब्लू ) या महिला आयोग में भेज दिया जाता है। यह बहुत जरूरी है, समझना यह आयोग केवल मध्यस्था केंद्र के समान काम करते हैं । इनके पास पुलिस की तरह कोई भी जांच ( इन्वेस्टिगेशन ) सबूत इकट्ठे करना या किसी भी अपराधी का नाम जोड़ना या हटाने  के अधिकार नहीं होते हैं।  किसी भी तरह की रिश्वत ना दे।  अगर यहां पर किसी भी तरीके का आप के साथ दुर्व्यवहार होता है, मारपीट करी जाती है आप इसकी शिकायत , उच्च अधिकारी या 112 नंबर ( पुलिस सहायता नंबर ) पर करे। बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं होती है।  ज्यादातर मामलों में मामलों में शिकायतकर्ता बढ़ा चढ़ाकर मनगढ़ दहेज की लिस्ट आयोग म...

  IN THE COURT OF MS xxx xxx, CIVIL JUDGE (CENTRAL) DISTRICT & SESSIONS COURT, TIS HAZARI DELHI     SC CS________/2018 IN RE:  Mrs 498A LUTERI DULHAN                                Plaintiff   Versus SH. xxxx xxxx                                          Respondent    APPLICATION ON BEHALF OF THE RESPONDENT UNDER ORDER 9 RULE 7 OF C.P.C. FOR SETTING ASIDE EX PARTE ORDER AND PROCEEDINGS It is most respectfully showeth: 1. That the plaintiff filed a petition against respondents under section 12 of the Protection of the women from domestic violence act 2005 as on dated xx/xx/xxx before this Hon'ble court , which is fixed for petitioner evidence as on dated xx/xx/xxx. 2. Th...

  Section 32 of the Advocate’s Act  clearly mentions, the court "May allow any person to appear before it even if he is not an advocate" . Therefore,  one gets the statutory right to defend one’s own case through Advocate Act in India.  This rule is subject to certain exceptions. Article 19 of the Constitution of India guarantees certain freedoms to the citizens of this country which includes right to practise any profession or to carry on any occupation, trade or business. It, therefore, naturally follows that  the right to practise law, which is a profession, is a fundamental right that is conferred upon all citizens of this country. Therefore, it can be said that the person has right to appear in any court in India.  There are exceptions based on general rules  that are only regulatory in nature and the main purpose is to impose reasonable restrictions in the interest of general public. Every court has their rules which serve as a guideline for proc...

सुप्रीम कोर्ट देश का एक सर्वोच्च न्यायालय है । जिसका दायित्व देश के हर एक नागरिक को न्याय दिलाना है। उनका दायित्व यह भी है कि किसी के साथ भेदभाव अन्याय ना हो।  मगर आपको जानकर आश्चर्य होगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया आज खुद कटघरे में खड़ा है। वह खुद आज संविधान, संसद सब को हाईजैक करने पर उतारू है। भारतीय संविधान के अनुसार सुप्रीम कोर्ट के पास कोई भी कानून बनाने का अधिकार नहीं है, संविधान के अनुसार यह अधिकार केवल संसद को दिया गया है । सुप्रीम कोर्ट केवल किसी कानून को रद्द करने का अधिकार रखता है या फिर संसद को किसी कानून को बनाने की सिफारिश कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया शुरू से विवादों में रहा है। यहां तक की कानून मंत्री श्री किरण रज्जू द्वारा भी सुप्रीम कोर्ट पर उनकी कॉलेजियम को लेकर सवाल उठाए गए  हैं। उन्होंने एक वीडियो भी अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से साझा करी थी । जिसमे सेवानिवृत दिल्ली हाई कोर्ट न्यायाधीश श्री आर एस सोंधी ने बड़े ही सरल शब्द में बताया कि सुप्रीम कोर्ट कभी भी सांसद से बड़ी नही हो सकती , ना ही उनके पास कोई कानून बनाने के अधिकार है । उन...